3.3 Million page views blog. Covers Economy, Social Issues, Political Issues, Religious Functions, Vedas, Puranas, Upanishads, Practice of Spirituality, Biographies and News. Current Project: 2025 Meaning of Rigveda.
Institute for Smart Structures and Systems (ISSS) was founded in the year 1999 to promote the Smart Technology in India. Dr. V.K Aatre, the former Scientific Advisor to Defence Minister (Raksha Mantri), Government of India, as its founder president. http://isssonline.in/
Newsletter on Smart Materials, Structures and Systems - MEMS
2016
June
A smart factory is making progress at the Indian Institute of Science's (IISc) Centre for Product Design and Manufacturing (CPDM) with a seed funding from The Boeing Company. So India has a smart factory to facilitate research and development.
27 June was International Day of Micro-, Small and Medium-sized Enterprises.
On the occasion of International Day for MSMEs, SAP SE signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (M/o MSME) to jointly launch Bharat ERP – an exclusive program to empower MSMEs with next-gen technology to fuel their digital journey.
As a part of the MoU, SAP India and the Ministry of MSMEs will collaborate to enable MSMEs become future-ready by helping them in improving transaction execution, accounting and business profitability. The initiative aims to digitally enable nearly 30,000 MSMEs
Bharat ERP will have strong training, learning & enablement approach consisting of the following components-
•SAP will provide software and training curriculum to trainers identified by M/o MSME under the ‘Train the trainer’ method
•The company will facilitate training new man power. Courses on SAP Business One solution are provided in the well-established network of existing technology centres under the control of the M/o MSME
•Post the completion of the course, SAP and the M/o MSME will offer a joint certification to the candidates to assist in increasing their employability and help in recruitment for related initiatives
•Through this program, MSMEs will be able to access cutting edge, next generation technology from SAP that can streamline and integrate key processes such as financials, sales, inventory, and more – with a single business software
MSMEs need a digital platforms to function in the global and national digital economy.
The new skillsets provided and the accompanying SAP platform help them to gain scale, become more competitive and leverage new technological tools to compete in the new digital economy to be based on internet of things.
Text of PM's remarks at the launch of Digital India week
Picture Source: http://pibphoto.nic.in/photo/2015/Jul/l2015070167126.jpg
The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the launching ceremony of Digital India Week, in New Delhi on July 01, 2015.
CNR :69797 Photo ID :67126
भाषण का वीडियो
_________________
_________________
मंच पर विराजमान मंत्रि परिषद के मेरे सभी साथी, उद्योग जगत के सभी मित्र भिन्न भिन्न देशों के सभी राजदूत और बहुत बड़ी संख्या में पधारे हुए नौजवान दोस्तों,
मैं श्रीमान रविशंकर प्रसाद और उनकी टीम को ह्दय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं बधाई देता हूं कि उन्होंने comprehensive integrated approach के साथ भारत के भविष्य को बदलने का एक खाका खींचा है और जिस बारीकी से सारी योजनाओं की रचना की है, मुझे विश्वास है कि करोड़ों देशवासी जिन सपनो को संजो रहे हैं वे सपने साकार हो कर रहेंगे।
उद्योग जगत के कुछ मित्रों को यहां मंच पर, डिजिटल इंडिया के संदर्भ में वे क्या सोचते हैं वे क्या कर सकते हैं के विचार हमे सुनने को मिले। हमारे रविशंकरप्रसाद जी हिसाब लगा रहे थे बैठे बैठे, कि वो क्या बोल रहे हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि करीब करीब साढे चार लाख करोड़ रूपये का investment.. और करीब करीब 18 लाख लोगों को रोजगार.. और यह तो जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बताया हैं और नीचे बहुत बड़ी मात्रा में बैठे हैं.. उनका अभी सुनना बाकी है। यहां बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में पहले से ही काम करने वाले उद्योग जगत के मित्र बैठे हैं।
वक्त बहुत तेजी से बदल चुका है। पहले हम लोग कभी किसी परिवार में जाते थे और छोटे बच्चे से बात करते थे तो बच्चा क्या करता था? अगर आपका चश्मा है तो खींच के ले जाता था या आपकी जेब में पेन है तो उसको उठाता था। लेकिन आज आप मार्क करना कि वह न चश्मे को हाथ लगाता है न पेन को हाथ लगाता है वह आपका मोबाइल फोन छीनता है। मोबाईल फोन हाथ में आते ही ठीक से पकड़ता है, आप मार्क करना.. और अपना शुरू कर देता है और अगर, जैसा चाहे वैसा आपरेशन नहीं होता तो रोने लगता है यानी बाकी वह कुछ समझे या ना समझे डिजिटल ताकत को समझता है। समय की मांग है कि हम इस बदलाव को समझें और अगर हम इस बदलाव को नहीं समझेंगे तो हम कहीं पड़ रहेंगे कोने में दुनिया दूर चली जाएगी और हम देखते ही रह जायेंगे एक समय था कि सदियों पहले लोग बसते थे, नदी के तट पर। गांव बसते थे, शहर बसते थे नदी के तट पर या समुंदर के किनारे पर।
वक्त बदल गया बाद में जहां जहां से हाइवे गुजरते थे, शहर वहां बसना शुरू हुए लेकिन अब मानव जाति वहीं पर बसेगी जहां से ऑप्टिकल फाइबर गुजरता होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव आया है और इसलिए अगर विश्व के अंदर सवा सौ करोड़ का देश, अपनी ताकत का अहसास कराना चाहता है तो जो हजारो साल पुरानी महान संस्कति है.. हम सवा सौ करोड़ देश वासी हैं, हम 65 प्रतिशत 35 साल से कम उम्र के हैं, ये गीत गाने से बात बनने वाली नहीं है। ये जो भी विरासत है, जो सामर्थ्य है, उसके साथ आधुनिक विज्ञान को, आधुनिक टेक्नॉलॉजी को जोड़ना अनिवार्य है। अगर demographic dividend.. इसको अगर digital strength नहीं मिलेगी तो ये demographic dividend ..हम global level पर जितनी मात्रा में फायदा उठाना चाहिए नहीं उठा पायेंगे। इसलिए देश को तैयार करने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में करीब करीब 25 करोड़-तीस करोड़ internet users हैं। users की संख्या में तो दुनिया में ये संख्या बहुत बड़ी है लेकिन जो इससे वंचित है वो संख्या भी दुनिया के हिसाब से बड़ी है। जिनकी अपनी पहुंच थी जिनकी अपनी ताकत थी जो खुद कर सकता था, जिसको ज़रूरत थी, उन्होंने तो अपना कर लिया। लेकिन जो खुद नहीं कर सकता है, उसको उसके नसीब पर छोड़ देना चाहिए क्या? देश का एक तबका.. वो तो Digital world के साथ बहुत तेज गति से आगे बढ़ता हो और देश का बहुत बड़ा तबका उससे वंचित रह जाए तो जो अमीर और गरीब की खाई के कारण समस्याएं पैदा होती हैं, शहर और गांव में सुविधा के कारण जो खाई पैदा होती है, उससे भंयकर स्थिति Digital Divide के कारण पैदा हो सकती है।
इसलिए यह हमारा दायितव बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस आधुनिक विज्ञान, जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा catalyst agent बना हुआ है, उससे गरीब से गरीब भी वंचित नहीं रहना चाहिए। यह सुविधा जब तक हम गांव, गरीब, किसान तक नहीं पहुंचाएंगे तो यह विकास की जो बातें हैं, न वो उसका लाभ उठा पाएगा, न हम उसको सेवा दे पाएंगे। इसलिए इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है कि आने वाले वर्षों में, दूर-सुदूर गांव में भी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी इस platform को उपलब्ध कराना चाहिए, जिस platform से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम..आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता रहे। दुनिया जिस प्रकार से बदल रही है, आपने देखा होगा आपको घर में.. मान लीजिए कभी तय करें कि चलो भई किसी restaurant में आज अच्छा खाने जाना है, परिवार के चार लोग बैठकर के चर्चा करें कि कहां जाएंगे और आपका 15-16 साल का बच्चा है, वो सुनता है, तो वो क्या करता है.. तुरंत वो Google गुरू के पास जाता है। Google गुरू से पूछता है कि नजदीक में अच्छे से अच्छा restaurant कौन सा है, अच्छे से अच्छा menu कौन सा है? और वो table पर वहां बैठे बैठे बुक करा देता है। यह इतना बड़ा बदलाव है, इस बदलाव को समझते हुए हमने भी अपनी व्यवस्थाओं को विकसित करना चाहिए। minimum government maximum governance, इस सपने को साकार करने में technology बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। e-governance, सामान्य मानव की.. जो शासकीय सेवाओं में उसका हक है, उसको प्राप्त करने के लिए उत्तम से उत्तम मार्ग है। e-governance बहुत ही तेजी से m-governanceमें बदलने वाला है। ‘m’ does not mean Modi Governance, it is mobile governance. सारा कारोबार, सारी आवश्यकतांए, सारी व्यवस्थाएं मोबाइल फोन के ईद-गिर्द.. पूरी सरकार आपके मोबाइल फोन में मौजूद होने वाली है, वो दिन दूर नहीं है।
लेकिन इसके लिए हमें अपने आप को सजग करना होगा, व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। e-governance easy governance, is economical governance.. आर्थिक रूप से अनुकुल यह governance.. और उसको हम जितना बल दे सकें, हमें उसको बल देना है। उसी प्रकार से हमारे सामने समस्या रहती है, सरकार में, एक ही काम के लिए इतनी multiple activity करनी पड़ती है, इतना समय बर्बाद होता है। आधुनिक विज्ञान के माध्यम से conversion इतना सरल होता है.. और जैसा अभी आपको presentation में बताया कि आज सरकार में 10 जगह पर 10 काम हैं तो सारे certificate दस जगह पर देने पड़ते हैं। अब वो सारी मुसीबत चली जाएगी। जब व्यवस्थाएं खड़ी हो जाएंगी तो आपके एक Digital number से उसको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी और कारोबार आगे चलता चला जाएगा। आने वाले दिनों में.. आज हम चर्चा करते हैं कि बच्चों को इतना बोझ उठाकर के स्कूल जाना पड़ता है। उनके बक्से में उनके वजन से ज्यादा किताबों का वजन होता है। इन बालकों की समस्या का समाधान भी Digital India में है। सारा syllabus एक छोटे से equipment में वो अपने साथ लेकर के घूम सकता है। इसलिए कुछ लोग, ऐसी जब बात होती है तो उनको लगता है कि यह तो बड़ा elite class के लिए काम है, बड़े लोगों के लिए काम है.. हकीकत नहीं है।
जब satellite छोड़े जाते थे, आज से कुछ वर्षों पहले, तो कुछ लोग डिबेट करते थे कि भारत जैसा गरीब देश! यह satellite किस के लिए छोड़े जा रहे हैं! क्या उपयोग है! लेकिन आज वही satellite, weather forecast अगर सही ढंग से करता है तो सीधा-सीधा फायदा गरीब किसान को होता है। जब खर्चा करते हैं तो आलोचना होती है लेकिन वही बाद में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह सारी योजनाएं जो आपने देखीं.. अब देखिए आज, तो बैंक में जाना वगैरह सब है लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है कि बैंक पेपर लेस होने वाला है, बैंक premises less होने वाला है। पूरा बैंकिंग कारोबार आपके मोबाइल फोन से चलने वाला है।
यह जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव के लिए हमें अपने आप को सजग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें तो हम 19वीं शताब्दी से.. तब से इन कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी। जब दुनिया ने Industrial revolution देखा, हम पिछड़ गए, क्यों? क्योंकि हम गुलाम थे। औद्योगिक क्रांति का हमें लाभ नहीं मिला। लेकिन आज जब IT revolution आया, हम आजाद हैं, हम youthful nation हैं और हमारे पास talent है। जहां तक IT की बात होगी, दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानती है। हमें यह मौका गंवाना नहीं है। गुलामी के कालखंड में हमने जो मौका गंवाया, यह मौका हमें IT revolution में गंवाना नहीं है। इसके सामने कुछ और चीजों पर भी बल देने की आवश्यकता है। Petroleum Import की हमारी मजबूरी है, ऊर्जा की आवश्कयता है, जरूरत पड़ती है, हमारे पास source कम है, लाना पड़ता है। लेकिन यह बात गले नहीं उतरती है कि हिंदुस्तान का second highest import electronic goods हैं। क्या यह देश, जहां पर इतने IT Professionals हो, जहां इतनी बड़ी मात्रा में उद्योगकार हों.. और कोई इतनी बड़ी technology भी नहीं है। क्या हम हमारे देश में electronic goods इतनी बड़ी मात्रा में न बना पाएं कि जो qualitatively globally competitive हों, और भारत का बना हुआ हो ताकि भारत को कभी बाहर से import न करना पड़े।
Digital India के माध्यम से हम electronic good को हिंदुस्तान में manufacture करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम देश के उद्योग जगत को निमंत्रित करना चाहते हैं। मैं नौजवानों को भी, start-up के लिए जो मदद चाहिए, सरकार देने के लिए तैयार है। और आज दुनिया में start-up की दिशा में हिंदुस्तान के नौजवानों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। आने वाले दिनों में शायद अमेरिका के बाद हम नंबर दो पर आ जाएंगे, start-up के लिए। लेकिन इसे और बढ़ाना है। मैं देश के नौजवानों को भी चुनौती देता हूं, अगर IT Professional हमारे हैं, दुनिया के IT कंपनियों में ढेर सारी मात्रा में भारतीय मूल के लोग नजर आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि Google का innovation हमारे यहां नहीं होता है। क्या कारण है कि innovation बाहर होते हैं। Digital India के माध्यम से हम देश के नौजवानों कोinnovations के लिए आह्वान कर रहे हैं, कि आप आइए, इस चुनौती को स्वीकार कीजिए।
भारत जैसे देश को सबसे पहली आवश्यकता है.. जैसे Make in India का महत्व है, वैसे ही Design in India भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के नागरिकों की रूचि, प्रकृति, प्रवृति के अनुसार हमारा प्रोडक्ट तैयार हो। वो जिस भाषा में समझता है, उस भाषा में प्रोडक्ट तैयार है। जिस age group को address करना है, उसकी आवश्यकता है के अनुसार प्रोडक्ट तैयार हो। सवा सौ करोड़ देशवासियों का बाजार है। हमारे देश के नौजवान अपने talent का उपयोग करते हुए, innovations को ध्यान में रखते हुए Design in India.. इस concept को पकड़ते हुए Digital India के अंदर नई ताकत, नए प्राण भर सकते हैं.. और उसको बल देने के लिए मैं देश के नौजवानों का आह्वान करता हूं। विश्व की ओर नजर करें, मैं मानता हूं कि भारत को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अदा करने का समय आ गया है। हम देख सकते हैं कि दुनिया में रक्तविहीन युद्ध.. और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, रक्तविहीन युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। इस रक्तविहीन युद्ध के जब बादल मंडरा रहे हैं तो ऐसे में सुख-चैन की जिंदगी जी सके, क्या भारत इसका नेतृत्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है?विश्व को सुख-चैन की जिंदगी जीने के लिए रक्तहीन युद्ध से सुरक्षा देने के लिए क्या भारत का talent काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मैं जो रक्तहीन युद्ध की बात करता हूं, वो मु्द्दा है – cyber security का, उस पर हम बल देना चाहते हैं। और आज जब हम इस Digital India को launch कर रहे हैं तब उनको सपनों को साकार करने का हमारा प्रयास है तब मैं जरूर कहना चाहूंगा...
I dream of a DIGITAL INDIA where:
High-speed Digital Highways unite the Nation
एक जमाना था Highways के लिए मांग होती थीअब अकेले Highways से चलने वाला नहीं है। Highways भी चाहिए और information Highways भी चाहिए
I dream of a DIGITAL INDIA where: 1.2 billion Connected Indians drive Innovation
I dream of a DIGITAL INDIA where: Knowledge is strength – and empowers the People
I dream of a DIGITAL INDIA where: Access to Information knows no barriers
I dream of a DIGITAL INDIA where: Government is Open - and Governance Transparent...और मैं जब कह रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में technology बहुत बड़ी मदद कर सकती है। सारे लीकेजेस को रोका जा सकता है। हमने जो अभी कोयले का auction किया सारा Digital platform का उपयोग किया था। अनेक खादानों का auction हुआ, लाखों करोड़ों का काम हुआ, लेकिन यह सरकार पर एक भी इल्जाम नहीं लगा। क्यों, क्योंकि हमने इस Digital platform का उपयोग किया, सम्पूर्ण रूप से transparency पर हमने बल दिया। और इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी information and communication technology एक बहुत बड़ा instrument के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
I dream of a DIGITAL INDIA where: Technology ensures the Citizen-Government Interface is Incorruptible
I dream of a DIGITAL INDIA where: Government Services are easily and efficiently available to citizens on Mobile devices
I dream of a DIGITAL INDIA where: Government proactively engages with the people through Social Media
I dream of a DIGITAL INDIA where: Quality Education reaches the most inaccessible corners driven by Digital Learning
I dream of a DIGITAL INDIA where: Quality Healthcare percolates right up to the remotest regions powered by e-Healthcare
I dream of a DIGITAL INDIA where: Farmers are empowered with Real-time Information to be connected with Global Markets
I dream of a DIGITAL INDIA where: Mobile enabled Emergency Services ensure Personal Security
I dream of a DIGITAL INDIA where: Cyber Security becomes an integral part of our National Security
I dream of a DIGITAL INDIA where: Mobile and e-Banking ensures Financial Inclusion
I dream of a DIGITAL INDIA where: e-Commerce drives Entrepreneurship
I dream of a DIGITAL INDIA where: the World looks to India for the next Big Idea
I dream of a DIGITAL INDIA where: the Netizen is an Empowered Citizen
‘डिजिटल इंडिया’ पर राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों का सम्मेलन
केन्द्रीय संचार, सूचना प्रौद्योगिकी और विधि व न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने 26 अगस्त, 2014 को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रियों और आईटी सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसमें ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम पर चर्चा की गई। दस राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के आईटी मंत्रियों ने इस सम्मेलन में शिरकत की। आईटी सचिवों और 33 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के आईटी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।
‘डिजिटल इंडिया’ भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है, वह है भारतीय प्रतिभा (आईटी) + सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) = कल का भारत (आईटी)।
‘डिजिटल इंडिया’ एक व्यापक कार्यक्रम है जो अनेक सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। यह तरह-तरह के आइडिया और विचारों को एकल एवं व्यापक विज़न में समाहित करता है, ताकि इनमें से हर विचार एक बड़े लक्ष्य का हिस्सा नज़र आए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय डीईआईटीवाई द्वारा किया जाना है। वहीं, इस पर अमल समूची सरकार द्वारा किया जाना है।
‘डिजिटल इंडिया’ का विज़न तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है। ये हैं– हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचा, मांग पर संचालन एवं सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण।
हर नागरिक के लिए उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढांचे में ये उपलब्ध हैं- नागरिकों को सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक प्रमुख उपयोग के रूप में हाई स्पीड इंटरनेट, डिजिटल पहचान अंकित करने का ऐसा उद्गमस्थल जो अनोखा, ऑनलाइन और हर नागरिक के लिए प्रमाणित करने योग्य है, मोबाइल फोन व बैंक खाते की ऐसी सुविधा जिससे डिजिटल व वित्तीय मामलों में नागरिकों की भागीदारी हो सके, साझा सेवा केन्द्र तक आसान पहुंच, पब्लिक क्लाउड पर साझा करने योग्य निजी स्थान और सुरक्षित साइबर-स्पेस।
सभी विभागों और न्यायालयों में मांग पर समेकित सेवाओं समेत शासन और सेवाओं, ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर सही समय पर सेवाओं की उपलब्धता, सभी नागरिकों को क्लाउड एप पर उपलब्ध रहने का अधिकार है। डिजिटल तब्दील सेवाएं के जरिये व्यवसाय में सहजता करने, इलेक्ट्रॉनिक और नकदी रहित वित्तीय लेन-देन करने, निर्णय सहायता सिस्टम और विकास के लिए जीआईएस का फायदा उठाना।
नागरिकों को डिजिटल सशक्त बनाने के साथ में सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सर्वत्र सुगम डिजिटल संसाधनों, डिजिटल संसाधनों/सेवाओं की भारतीय भाषाओं में उपलब्धता, सुशासन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों और पोर्टबिलिटी के सभी अधिकारों को क्लाउड के जरिये सहयोगपूर्ण बनाना। नागरिकों को शासकीय दस्तावेजों या प्रमाण-पत्रों आदि को उनकी मौजूदगी के बिना भी भरा जा सकेगा।
डिजिटल इण्डिया में नौ स्तम्भ सम्मिलित है-
ब्राडबेण्ड हाई-वे,
मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक ऐक्सेस,
जनता इन्टरनेट ऐक्सेस कार्यक्रम,
ई-गवर्नेन्स – तकनीकी के जरिये सरकार में सुधार,
ई-क्रान्ति- सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करना,
सभी के लिए सूचनायें,
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन,
नौकिरयों के लिए आईटी,
जल्दी पैदावार कार्यक्रम।
ये सभी एक मिश्रित कार्यक्रम है और सभी मंत्रालयों एवं सरकारी विभागों से जुड़े हुये है।
डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत कई मौजूदा योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करना है, जिसके दायरों को पुर्नगठित और पुर्नकेन्द्रित किया गया है। क्लाउड, मोबाइल इत्यादि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, परिवर्तनकारी प्रक्रिया पुनर्रचना और प्रक्रिया में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना, अंत-प्रचालनीय उपक्रम और एकीकृत सेवा प्रदान करने के मानकों पर आधारित है और एक समकालिक ढंग से लागू किया जाएगा। डिजिटल इण्डिया के माध्यम से “मेड इन इण्डिया” इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों, उत्पादकों और सेवाओं के पोर्टफोलियो को भी बढ़ावा देना और देश में युवाओं के लिए रोजगार की संभावना को बढ़ावा देना है।
Updated 25 June 2016, 2 April 2016, 4 July 2015
First published 19 Dec 2014
Mckinsey has come out with a report on the impact of digital transformation on China.
Internet is not merely a tool for automation and efficiency; it also expands markets rapidly. Greater adoption of web technologies in China could lead to the introduction of entirely new products and services if government and industry take the right steps to maximize the potential.
The Internet’s impact on productivity and growth could fuel some 7 to 22 percent of China’s incremental GDP growth through 2025, depending on the rate of adoption. That translates into 4 trillion to 14 trillion renminbi in annual GDP in 2025.
Same contribution is possible in India. Digital India programme spread over many years, can contribute to 20% of India's incremental GDP. Indian GDP currently about $2 trillion can reach up to $7 trillion. This means, digital India can contribute up to $1 to 1.25 trillion by 2025. Digital India requires that new products are produced, new skills are learned by Indian engineers and graduates and many new innovations take place. http://www.mckinsey.com/industries/high-tech/our-insights/chinas-digital-transformation
Internet of thins is an important new development in this regard. It is expected to contribute $11 trillion by 2025 to global economy.How much of it will be produced in India is an important question.
Shri Ravi Shankar Prasad, Union Cabinet Minister of Communications and Information Technology has reiterated his commitment to Digital India in an editorial page article in The Times of India. 600 million Indians will harness the technology through National Optic Fibre Network (NOFN). All categories of digital services providers can use the network.
Government Announcement of Digital India Programme
The Digital India is to be an overarching Programme for empowering people. E-governance is to be hallmark for good governance. Steps have been initiated to connect over 2.5 lakh Gram Panchayats by laying about 7 lakh kilometers of optical fiber cable (NOFN) in the next three years. Over 1,13,000 crore rupees is expected to be spent on the programme over next 5 years.
Launching the National Digital Literacy Mission in August this year, the Prime Minister had said that a digital revolution was about to begin. Modi went on to say that his vision of a `digital` India encompasses a time when the common man is able to track the government`s work from his mobile phone.
Digital Saksarat Abhiyaan (DISA) will make 42.5 lakh people digitally literate. A scheme for the purpose was approved on 9.12.14 under Digital India. Out of the total target, 4 lakh candidates are to be trained by Industry, NGOs and others through their own resources/under CSR and remaining 38.5 lakh candidates would be supported by Government.
Various applications of IT have started to be introduced. Jeevan Pramaan is one such application for biometric identification system for pensioners and biometric attendance for government employees. The Jeevan Praman was also launched by the Prime Minister indicating the importance that the Government is giving to the sector.
Tune-in every Saturday and Sunday: ET Now: Sat. 4.30 pm, Sun. 3.30 pm Times Now: Sat. 7.30 pm and Sun. 9.00 am
Programme on ET Now on 14 Feb 2015 at 4.30 pm.
Panel discussion on how to implement Digital India
Minister Ravi Shankar Prasad - Indians will deliver if theyare made to deliver and are inspired to deliver. That is the basis for our plans.
Sanjay Kapoor - Micromax - India should make it possible to manufacturing in India, and it has to benchmark with China,
Programme on ET Now on 7 March 2015 at 4.30 pm
Public Internet Access
BJP - IT Head says the idea is to bring internet accessible to every indian. Presently 220 million have it. One more billion people are to be provided access to internet.
BJP manifesto talks of Rurban. Providing facilities presently available in urban areas in rural areas.
30 March 2016
Campaign to empower the citizens of India digitally will provide a business opportunity of $400 billion for electronics manufacturing including mobile phones. Another $350 billion opportunity will be presented by the IT and ITES sector and the communication services will provide business opportunity of another $250 billion. Thus a total of $1 trillion opportunity is created by Digital India initiative (by which year? 2020 or 2025)
The India media and entertainment (M&E) industry in set to grow at a CAGR of 14.3 per cent to Rs 2260 billion by 2020, predicts the KPMG-FICCI Media and Entertainment industry report 2016
advertising revenue which is expected to grow to Rs 994 billion at a CAGR of 15.9%.
Meanwhile, digital advertising, which continued its strong run with 38.2% growth over 2014 - as a mounting Internet user base and data usage were supplemented by increased spend allocation by marketers - is likely to scale up to Rs 255 billion by 2020 and contribute to 25.7% of total advertising revenues.
Rajashekhar Gatate
Program Management | Product Development | IOT/M2M | Automotive at Robert Bosch, Bangalore
Bengaluru Area, IndiaAutomotive
Current
Robert Bosch Engineering and Business Solutions Pvt Ltd. https://www.linkedin.com/in/rajashekhar-gatate-647ba134
Sachin Pukale
Founder at Internet of Things, Mumbai(IoTMUM)
Mumbai Area, IndiaElectrical/Electronic Manufacturing
Current: Internet of Things, Mumbai(IoTMUM)
Previous: MachinePulse, Larsen & Toubro Limited, The Tata Power Company Ltd., Strategic Electronics Division
Education: Sardar Patel College of Engineering, Mumbai https://www.linkedin.com/in/sspukale
FaceBook Group: https://www.facebook.com/groups/IoTMUM
Gunti Vijay SAP,IoT and Digital Transformation (SMAC) Consulting
Hyderabad Area, IndiaInformation Technology and Services
Current
Co-Founder at Confidential Company, Rukshaya Energies, SAP ISU Smart Grid IoT SME/IT Architect for Digital Transformation Project
Previous
Singapore Power Ltd, US BASED Utilities COMPANY, Duke
https://www.linkedin.com/in/vijaygunti https://www.linkedin.com/pulse/iot-energy-commercial-real-estate-buildings-gunti-vijay
Arjun Sinha Roy
Vice President - Head Internet of Things (IoT) Practice at netCORE Solutions
Mumbai Area, IndiaTelecommunications
Current netCORE Solutions
Previous
Netcore Solutions, OnMobile Global Limited, Mahindra Comviva
Education
Birla Institute of Technology and Science, Pilani
https://www.linkedin.com/in/arjun-sinha-roy-b86b4a
Preethy Krishnamurthy
IoT Business Lead - India
Mumbai, Maharashtra, IndiaMarketing and Advertising
Current Microsoft
Previous
Microsoft, Aditya Birla Group, Mu Sigma
Education
S.P. Jain Institute of Management & Research
https://www.linkedin.com/in/preethykrishnamurthy
Raunak Gupta
Manager, Presales (Big Data Analytics & IoT) & Lead - Partnership & Alliances at Comtech LLC
Gurgaon, IndiaInformation Technology and Services
Previous
Capgemini, Wipro
https://www.linkedin.com/in/raunak-gupta-89683014
Renu Chandel
Lead, Energy IoT Center of Excellence for Energy Utility
Mumbai Area, India Information Technology and Services
Current
Capgemini
Previous
Capgemini, Reliance Energy Ltd., Bristlecone
https://www.linkedin.com/in/renuchandel
sandeep sonkusale, PMP®, PMI India Champion
Architect - M2M,IOT and SmartCity @ Reliance Communications
Post Office Network
India has the largest Postal Network in the world with over 1, 54,882 Post Offices (as on 31.03.2014) of which 1, 39,182 (89.86%) are in the rural areas. At the time of independence, there were 23,344 Post Offices, which were primarily in urban areas. Thus, the network has registered a seven-fold growth since Independence, with the focus of this expansion primarily in rural areas. On an average, a Post Office serves an area of 21.22 Sq. Km and a population of 8221 people.
As part of its modernisation project, the postal department would digitise all post offices across the country by March 2017, parliament was told on Friday.
"The government has approved the department of posts' IT modernisation project, with Rs.4,909 crore outlay for digitisation and networking of 155,000 post offices.
The modernisation plan also envisages computerisation and networking of all postal mail, accounts and administrative offices in the country on a single wide area network, setting up a centralised data centre and disaster recovery centre.
Infosys Ltd is the vendor for rural system integrator and Telecommunication Consultant India Ltd is lead partner of consortium with Ricoh India Ltd for supplying and maintaining the rural hardware,
The project will also provide multiple channels of user interaction, including ATMs, call centres, employee help desks and SMS gateway.
The project will also increase the rural reach of the postal department, traffic of financial remittances, savings accounts, rural postal life insurance, disbursing social security schemes and improving mail operation processes.
CM Jayalalithaa Launches Internet For Every Household Project
1 April 2016
Broadband internet scheme at affordable cost through the state-owned Arasu Cable TV Corporation Limited was launched in Tamil Nadu.
Consumers now have a choice of six packages ranging from Rs 299 a month to Rs 899 a month, for 2 GB to 40GB at 2 Mbps to 4 Mbps speeds. The scheme's tag line is "internet to every household".
